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छत्तीसगढ़

HC ने कहा-वैधानिक है परसा कोल ब्लॉक का आवंटन:देश में कोयले की कमी, ऐसे में कोल उत्पादन पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परसा कोल ब्लॉक आवंटन को वैधानिक करार दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस आरसीएस सामंत की डिवीजन बेंच ने ग्रामीणों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने माना है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को परसा कोल ब्लॉक आवंटित किया है। इसमें कोयला उत्पादन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश भर में कोयले की कमी है। ऐसे में किसी कोल उत्पादन कंपनी पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

हसदेव अरण्य को बचाने की मांग के बीच हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। परसा कोल ब्लॉक आवंटन के लिए जमीन की अधिग्रहण और पेड़ों की कटाई को केंद्र की नीति को कोर्ट ने वैधानिक माना है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की नीतियों को सही ठहराते हुए कहा है कि कोयला उत्पादन के लिए सरकार ने विधिवत अनुमति दी है।

केंद्र ने निजी कंपनी नहीं, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को दी है अनुमति
इस मामले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. निर्मल शुक्ला व अधिवक्ता शैलेंद्र शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों के तहत कोल आवंटन की अनुमति राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को दी है। अब राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम इस काम को निजी व्यक्ति से कराए या खुद करे, इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव, रोहित शर्मा, रजनी सोरेन और सौरभ साहू ने पक्ष रखा। वहीं राजस्थान कोलियरीज के ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ व अर्जित तिवारी और शासन की ओर से उपमहाधिवक्ता हरप्रीत सिंह अहलूवालिया ने पैरवी की।

पेसा कानून पर भी केंद्र सरकार नई अधिसूचना जारी कर सकती है
इस मामले में याचिकाकर्ताओं की उस आपत्ति को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि पेसा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में अधिसूचित लोगों की सुरक्षा के लिए है। जहां पेसा कानून लागू है वहां केंद्र और राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण करने की अनुमति नहीं दे सकती। इस पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकार को यह अधिकार है कि जहां व्यापक जनहित और देश हित की बात आए तो विशेष परिस्थिति में पेसा कानून के अलावा नई अधिसूचना जारी कर जमीन का अधिग्रहण कर सकती है।

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